ज्या उमेदवारांचे प्रचार साहित्य सार्वजनिक जागांवर अनधिकृतरीत्या आढळून येईल त्यांना, ज्यांच्या प्रचारांचे ध्वनीवर्धक नियमबाह्य वेळा आणि पातळ्यांवर प्रचार करतील त्यांना, ज्यांचा प्रचारखर्च बेसुमार वाढतांना दिसेल त्यांना, सहा सहा वर्षांकरता निवडणुका लढण्याकरता प्रचलित कायद्यांन्वये अपात्र ठरवून निवडणुकांच्या रणधुमाळीस शिस्तीत बसवले. उद्दाम राज्यकर्त्यांना शिस्तीत बसवणे लोकशाहीविना साधता आलेच नसते. लोकशाहीमुळे हे साधले.
म्हणून, भारतीय जनतेला लोकशाहीने काय दिले ही एक साठा उत्तरांची लांबलचक कहाणी आहे. बोलावे तितके कमीच. पण त्या साठा उत्तरांच्या कहाणीला पाचा उत्तरांत पावती करायचीच झाली तर वरीलप्रमाणे आढावा निघू शकेल. मात्र या सार्‍या साध्या-असाध्यांचा आढावा घेण्याचे सामर्थ्यही आपल्याला लोकशाहीनेच मिळवून दिलेले आहे हे नाकारण्यात काय अर्थ आहे? तेव्हा हीच खरी लोकशाहीने आपणास दिलेली देणगी मानावी असे मला वाटते.
लेखक: नरेंद्र गोळे
म्हणून, भारतीय जनतेला लोकशाहीने काय दिले ही एक साठा उत्तरांची लांबलचक कहाणी आहे. बोलावे तितके कमीच. पण त्या साठा उत्तरांच्या कहाणीला पाचा उत्तरांत पावती करायचीच झाली तर वरीलप्रमाणे आढावा निघू शकेल. मात्र या सार्‍या साध्या-असाध्यांचा आढावा घेण्याचे सामर्थ्यही आपल्याला लोकशाहीनेच मिळवून दिलेले आहे हे नाकारण्यात काय अर्थ आहे? तेव्हा हीच खरी लोकशाहीने आपणास दिलेली देणगी मानावी असे मला वाटते.
लेखक: नरेंद्र गोळे
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|
२ टिप्पण्या:
लेख व मुद्दे फारच छान पण . . . ज्ञानाचे महत्त्व कमी होऊन संकुचित शिक्षणाच्या प्रमाणपत्रांना वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व मिळाले. परंपरागत व्यावसाय व हस्तकलांना तिलांजली मिळाली. कारण चीनी सामानाला मान्यता मिळाली. स्वकेंद्रीत असणे ह्या जन्मसिध्द हक्काला आरक्षण - संरक्षण मिळाले. स्वाभिमान व स्वदेशीचे अर्थ बदलले गेले. शहराला गावठाण बनवून ग्रामिण विकास करण्याचे तंत्रज्ञान विकसीत झाले. हे मत मांडायचे स्वातंत्र्य मला मिळाले.
लोकशाही जाऊन उद्यां हुकूमशाही आली किंवा साम्यवादासारखी पर्यायी, अतिमर्यादित लोकशाही आली तरी थोड्याफार फरकाने नेते असेच राहातील. नावे फक्त वेगळी असतील. असेच लोक सत्तास्पर्धेत पुढे राहाणार. हेच तर डार्विनचे नैसर्गिक निवडीचे तत्व आहे.
नेते आपल्यातूनच निर्माण होतात. आकाशातून पडत नाहीत. जशी पाकिस्तानी जनता तसे त्यांचे नेते आणि जसे पाकिस्तानी नेते तशी त्यांची राज्यसंस्था आणि अर्थसंस्था.
सुधीर कांदळकर
टिप्पणी पोस्ट करा