पण भारत मुत्सद्देगिरीत कमी पडला. तडफेने गेलेला भूभाग परत मिळवू शकला नाही. लोकशाहीने जणू अंमलबजावणीस एक अभूतपूर्व शैथिल्यच बहाल केले होते. लोकशाहीतही ताबडतोब निर्णय घेण्याची क्षमता असावी. तो निर्णय सत्वर अंमलात आणण्याचे सामर्थ्य असावे. स्वभूमीच्या संरक्षणाची क्षमता असावी. ही अपेक्षाही काही वावगी नाही. मात्र ते साधले नाही. लोकशाहीने भारतीय जनतेस शैथिल्यच दिले.
लोकशाहीमुळे लोकप्रतिनिधींचे राज्य सुरू झाले. पंचवार्षिक योजना आल्या. प्रगतीचे वारे वाहू लागले. मूलभूत सोयींच्या उभारणीस गती लाभली. योजना आयोग जनतेच्या आकांक्षांचे रूपांतर, पंचवार्षिक योजनांच्या प्रस्तावित मसुद्यात करू लागले. राज्य आणि केंद्र सरकारे त्या योजनेस, लोकप्रतिनिधिंच्या देखरेखीखाली अंमलात आणू लागली. भारतीय दळणवळण व्यवस्थेस आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पेहराव मिळाला. रेल्वे केंद्रसरकारच्या अखत्यारीत प्रगती साधू लागली. केंद्रीय अर्थव्यवस्थेचा मोठा हिस्सा रेल्वेवर खर्ची पडू लागला. मात्र यामुळे प्रादेशिक असंतुलन जन्माला आले. राष्ट्रीय संपत्तीचा मोठा वाटा रेल्वेमंत्र्यांच्या राज्यांतच गुंतवला जाऊ लागला. तेथे रेल्वेचे विस्तृत मार्ग साकार झाले. त्या त्या राज्यांची झपाट्याने प्रगती साधू लागले. समानतेला पुन्हा एकदा हरताळ फासला गेला. इतर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्यांनाही, भरपूर अर्थपुरवठा करूनही, रस्ते व रेल्वेच्या सक्षम नाड्यांचे भाग्य पदरी पाडून घेता आले नाही. लोकशाहीने समानता साधावी. समाजवादास शक्ती द्यावी. एकाचे शोषण आणि दुसर्‍यास लाभ अशी विषमता नाहीशी करावी. ही अपेक्षाही काही वावगी नव्हती. मात्र ते साधले नाही. लोकशाहीने भारतीय जनतेस आर्थिक शोषणाचे नवे मार्गच काय ते मिळवून दिले.
लोकशाहीने भारतास कायद्याचे राज्य दिले. सर्व जगात सक्षम ठरलेली राज्यघटना दिली. लोकप्रतिनिधींना विधीची विधाने तयार करून लोकांच्या आकांक्षांना मूर्तरूप देण्याचे अधिकार दिले. घटनेत बदल करण्याचेही अधिकार संसदेतील दोन तृतियांश बहुमतास बहाल केले. पुढे इंदिरा गांधींची संसदसदस्य म्हणून झालेली निवडच, भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केली. तेव्हा मात्र, याच बहुमताचा वापर करून इंदिरा गांधींनी घटनेत बदल करून, कायदाच बदलला. आपल्याच लोकप्रतिनिधींनी, इंदिरा गांधी या व्यक्तीच्या प्रेमापोटी लोकशाही संकल्पनांचा निर्मम बळी दिला. देवकांत बारुआ त्यावेळी म्हणाले होते की “इंदिरा इज इंडिया”. लोकांना ते आवडले नाही. इंदिरा गांधींनी व्यक्तीगत लाभाकरता देशावर आणीबाणी लादली. तेही लोकांना आवडले नाही. मग लोकमानसाचा अभूतपूर्व सामर्थ्याविष्कार अनुभवास आला. पुढल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा दारूण पराभव करून, भारतीय लोकशाहीने जगास लोकशाहीचे सामर्थ्य दाखवून दिले. अर्थात यात इंदिरा गांधींचाही गौरवच करायला हवा. कारण त्यांनी जनमताचा आदर केला. पाकीस्तानी नेतृत्वाने अशाप्रकारे जनमताचा आदर कधीही केलेला नाही. म्हणून लोकशाहीने भारतीय जनतेस काय दिले, तर जनमताचा आदर करण्याची मनोवृत्ती दिली असेच म्हणावे लागेल.
लोकशाहीमुळे लोकप्रतिनिधींचे राज्य सुरू झाले. पंचवार्षिक योजना आल्या. प्रगतीचे वारे वाहू लागले. मूलभूत सोयींच्या उभारणीस गती लाभली. योजना आयोग जनतेच्या आकांक्षांचे रूपांतर, पंचवार्षिक योजनांच्या प्रस्तावित मसुद्यात करू लागले. राज्य आणि केंद्र सरकारे त्या योजनेस, लोकप्रतिनिधिंच्या देखरेखीखाली अंमलात आणू लागली. भारतीय दळणवळण व्यवस्थेस आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पेहराव मिळाला. रेल्वे केंद्रसरकारच्या अखत्यारीत प्रगती साधू लागली. केंद्रीय अर्थव्यवस्थेचा मोठा हिस्सा रेल्वेवर खर्ची पडू लागला. मात्र यामुळे प्रादेशिक असंतुलन जन्माला आले. राष्ट्रीय संपत्तीचा मोठा वाटा रेल्वेमंत्र्यांच्या राज्यांतच गुंतवला जाऊ लागला. तेथे रेल्वेचे विस्तृत मार्ग साकार झाले. त्या त्या राज्यांची झपाट्याने प्रगती साधू लागले. समानतेला पुन्हा एकदा हरताळ फासला गेला. इतर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्यांनाही, भरपूर अर्थपुरवठा करूनही, रस्ते व रेल्वेच्या सक्षम नाड्यांचे भाग्य पदरी पाडून घेता आले नाही. लोकशाहीने समानता साधावी. समाजवादास शक्ती द्यावी. एकाचे शोषण आणि दुसर्‍यास लाभ अशी विषमता नाहीशी करावी. ही अपेक्षाही काही वावगी नव्हती. मात्र ते साधले नाही. लोकशाहीने भारतीय जनतेस आर्थिक शोषणाचे नवे मार्गच काय ते मिळवून दिले.
लोकशाहीने भारतास कायद्याचे राज्य दिले. सर्व जगात सक्षम ठरलेली राज्यघटना दिली. लोकप्रतिनिधींना विधीची विधाने तयार करून लोकांच्या आकांक्षांना मूर्तरूप देण्याचे अधिकार दिले. घटनेत बदल करण्याचेही अधिकार संसदेतील दोन तृतियांश बहुमतास बहाल केले. पुढे इंदिरा गांधींची संसदसदस्य म्हणून झालेली निवडच, भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केली. तेव्हा मात्र, याच बहुमताचा वापर करून इंदिरा गांधींनी घटनेत बदल करून, कायदाच बदलला. आपल्याच लोकप्रतिनिधींनी, इंदिरा गांधी या व्यक्तीच्या प्रेमापोटी लोकशाही संकल्पनांचा निर्मम बळी दिला. देवकांत बारुआ त्यावेळी म्हणाले होते की “इंदिरा इज इंडिया”. लोकांना ते आवडले नाही. इंदिरा गांधींनी व्यक्तीगत लाभाकरता देशावर आणीबाणी लादली. तेही लोकांना आवडले नाही. मग लोकमानसाचा अभूतपूर्व सामर्थ्याविष्कार अनुभवास आला. पुढल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा दारूण पराभव करून, भारतीय लोकशाहीने जगास लोकशाहीचे सामर्थ्य दाखवून दिले. अर्थात यात इंदिरा गांधींचाही गौरवच करायला हवा. कारण त्यांनी जनमताचा आदर केला. पाकीस्तानी नेतृत्वाने अशाप्रकारे जनमताचा आदर कधीही केलेला नाही. म्हणून लोकशाहीने भारतीय जनतेस काय दिले, तर जनमताचा आदर करण्याची मनोवृत्ती दिली असेच म्हणावे लागेल.
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|
प्रतिक्रिया देण्याकरता कृपया शेवटच्या पानावर जा.
