पुढे अटल बिहारींचे १३ दिवसाचे सरकार राज्यारूढ झाले. बहुमत त्यांच्यामागे नव्हते. संसदेत ते म्हणाले “हम बहुमत के आगे सर झुकाते हैं, मैं अभी, महामहीं राष्ट्रपतीजी को अपना इस्तिफा देने जा रहा हूँ।” त्यांनी त्यावेळी बहुमत नसल्याने राज्यत्याग केला. ही आपली जनमताचा आदर करण्याची मनोवृत्ती आपल्याला लोकशाहीने दिली आहे.
टाईम इज मनी. पण आपण हे खर्‍या अर्थाने कधीही शिकलो नसतो. जर हर्षद मेहता नावाच्या वायदेबाजारातील दलालाने मोठा आर्थिक घोटाळा केला नसता, तर आपण वेळेचे खरे मूल्य कधीच जाणू शकलो नसतो. तो सकाळी सकाळीच, सरकारी बँकांना वश करवून घेऊन त्यांच्या अधिकोषांतील पैसे उसने घेत असे. दिवसभर बाजारात निरनिराळे कोट्यावधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार करून भरपूर पैसा, कायद्यानुसार वागूनच कमावत असे. दिवस-अखेरीस बँकेचे पैसे बँकेला परत करी. नियमानुसार बँक व्याजाचे गणन दर दिवसागणिक करत असल्याने बँकेला काहीच फरक पडतांना दिसत नव्हता. हर्षद मेहता मात्र दिवसेंदिवस श्रीमंत होत होता. अनेक छोटे आर्थिक गुंतवणूकदार त्या काळातील हर्षदच्या मोठ्या उलाढालींमुळे साफ बुडाले. यात काय चुकत होते? तर, आपल्या अर्थकारणास चालवणार्‍या लोकशाही, नोकरशाही आणि लालफीतशाही या सर्व व्यवस्थांना “टाईम इज मनी” ह्याची जाणीवच नव्हती आणि हर्षद मात्र वेळेचे मूल्य पुरेपूर जाणत होता. अखेरीस आपल्या लोकशाहीस जाग आली. मग तिने आपल्याला “टाईम इज मनी”. हा धडा गिरवायला मदत केली. आज भारतातील सर्व बँका सर्व गुंतवणुकदारांना जे व्याज देतात तेही दरदिवसागणिक आकारले जाते – पूर्वीप्रमाणे दरमहा किंवा दरसाल नव्हे. ह्यातही सुधारणेस आता वाव निर्माण झालेला आहे. कारण आहे माहितीच्या आदानप्रदानाच्या वेगात झपाट्याने झालेली आमूलाग्र वाढ. बदलत्या तंत्रांनुसार “टाईम इज मनी” चे नवनवे अर्थ उमजून त्यानुसार व्यवस्था बदलाव्यात ही अपेक्षा काही वावगी नव्हती. मात्र ते साधले नाही.
लोकशाहीमुळे व्यक्तीप्रधान प्रशासनाऐवजी व्यवस्थाप्रधान प्रशासन आले. व्यक्तीगत आशा-आकांक्षा आणि सुखदुःखांच्या चढ-उतारांपासून राज्यशासन मुक्त झाले. त्यामुळे व्यवस्थेच्या पारदर्शितेखातर प्रयत्न करता आले. त्यामुळेच माहितीचा अधिकारही प्राप्त होऊ शकला. प्रशासनातील अधिकारपदे भूषवणार्‍या व्यक्तींनाही सामाजिक उत्तरदायित्वाचे भान आले. कायद्याचे निर्बंध त्यांना मान्य करावेच लागले. संसदेच्या पंचवार्षिक निवडणुका सुरवातीस खेळीमेळीने लढवल्या जात. पुढेपुढे उमेदवारांची माहिती मतदारांवर ओतली जाऊ लागली. त्या माहितीचे आक्रमण एवढे जबर वाढले की निवडणुकांना ’रणधुमाळीचे’ स्वरूप आले. ध्वनीवर्धकांवरील प्रचाराची पातळी, मतदात्यांना कर्णबधीर करू लागली. मग शेषन निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी सार्वजनिक प्रचारातील आक्रमकता रोखण्याकरता प्रचलित कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून उमेदवारांना त्यांच्या प्रचाराचे उत्तरदायित्व घेण्यास भाग पाडले.
टाईम इज मनी. पण आपण हे खर्‍या अर्थाने कधीही शिकलो नसतो. जर हर्षद मेहता नावाच्या वायदेबाजारातील दलालाने मोठा आर्थिक घोटाळा केला नसता, तर आपण वेळेचे खरे मूल्य कधीच जाणू शकलो नसतो. तो सकाळी सकाळीच, सरकारी बँकांना वश करवून घेऊन त्यांच्या अधिकोषांतील पैसे उसने घेत असे. दिवसभर बाजारात निरनिराळे कोट्यावधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार करून भरपूर पैसा, कायद्यानुसार वागूनच कमावत असे. दिवस-अखेरीस बँकेचे पैसे बँकेला परत करी. नियमानुसार बँक व्याजाचे गणन दर दिवसागणिक करत असल्याने बँकेला काहीच फरक पडतांना दिसत नव्हता. हर्षद मेहता मात्र दिवसेंदिवस श्रीमंत होत होता. अनेक छोटे आर्थिक गुंतवणूकदार त्या काळातील हर्षदच्या मोठ्या उलाढालींमुळे साफ बुडाले. यात काय चुकत होते? तर, आपल्या अर्थकारणास चालवणार्‍या लोकशाही, नोकरशाही आणि लालफीतशाही या सर्व व्यवस्थांना “टाईम इज मनी” ह्याची जाणीवच नव्हती आणि हर्षद मात्र वेळेचे मूल्य पुरेपूर जाणत होता. अखेरीस आपल्या लोकशाहीस जाग आली. मग तिने आपल्याला “टाईम इज मनी”. हा धडा गिरवायला मदत केली. आज भारतातील सर्व बँका सर्व गुंतवणुकदारांना जे व्याज देतात तेही दरदिवसागणिक आकारले जाते – पूर्वीप्रमाणे दरमहा किंवा दरसाल नव्हे. ह्यातही सुधारणेस आता वाव निर्माण झालेला आहे. कारण आहे माहितीच्या आदानप्रदानाच्या वेगात झपाट्याने झालेली आमूलाग्र वाढ. बदलत्या तंत्रांनुसार “टाईम इज मनी” चे नवनवे अर्थ उमजून त्यानुसार व्यवस्था बदलाव्यात ही अपेक्षा काही वावगी नव्हती. मात्र ते साधले नाही.
लोकशाहीमुळे व्यक्तीप्रधान प्रशासनाऐवजी व्यवस्थाप्रधान प्रशासन आले. व्यक्तीगत आशा-आकांक्षा आणि सुखदुःखांच्या चढ-उतारांपासून राज्यशासन मुक्त झाले. त्यामुळे व्यवस्थेच्या पारदर्शितेखातर प्रयत्न करता आले. त्यामुळेच माहितीचा अधिकारही प्राप्त होऊ शकला. प्रशासनातील अधिकारपदे भूषवणार्‍या व्यक्तींनाही सामाजिक उत्तरदायित्वाचे भान आले. कायद्याचे निर्बंध त्यांना मान्य करावेच लागले. संसदेच्या पंचवार्षिक निवडणुका सुरवातीस खेळीमेळीने लढवल्या जात. पुढेपुढे उमेदवारांची माहिती मतदारांवर ओतली जाऊ लागली. त्या माहितीचे आक्रमण एवढे जबर वाढले की निवडणुकांना ’रणधुमाळीचे’ स्वरूप आले. ध्वनीवर्धकांवरील प्रचाराची पातळी, मतदात्यांना कर्णबधीर करू लागली. मग शेषन निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी सार्वजनिक प्रचारातील आक्रमकता रोखण्याकरता प्रचलित कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून उमेदवारांना त्यांच्या प्रचाराचे उत्तरदायित्व घेण्यास भाग पाडले.
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|
प्रतिक्रिया देण्याकरता कृपया शेवटच्या पानावर जा.
